नेपाळमधील तरुणाईचे आंदोलन: सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचार विरोधातील उद्रेक

​नेपाळमध्ये तरुणाईचे आंदोलन, पंतप्रधान ओलींनी दिला राजीनामा

​नेपाळमध्ये नुकतेच एक मोठे आंदोलन झाले, ज्यामध्ये हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. सुरुवातीला हे आंदोलन सरकारने सोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीच्या विरोधात होते, परंतु लवकरच या आंदोलनाने नेपाळमधील भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही विरोधातील असंतोषाचे रूप धारण केले. ही दृश्ये भारताच्या शेजारील देशातील आहेत, जिथे पोलिसांनी जमावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बळाचा वापर केला, पण त्यांचा संघर्ष अपयशी ठरला.

​हे आंदोलन सुरू होण्यामागचे कारण म्हणजे २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देशाच्या कम्युनिकेशन आणि आयटी मंत्रालयाकडे नोंदणी करण्याचे दिलेले आदेश. सरकारने हे नियम बनावट खाती, खोट्या बातम्या आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. या आदेशानुसार, सोशल मीडिया ॲप्सना नेपाळमधील एका स्थानिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे बंधनकारक होते, जो चुकीचा मजकूर काढण्यासाठी तक्रार निवारण करू शकेल.

​नेपाळमध्ये सोशल मीडिया वापरणाऱ्यांची संख्या फक्त तीन कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे इतकी कमी युजर संख्या असलेल्या देशात एक नवीन सिस्टीम उभी करणे सोशल मीडिया कंपन्यांना खर्चिक वाटले. त्यामुळे काही कंपन्यांनी नोंदणी केली नाही. यावर, सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या अंतिम मुदतीनंतर, ४ सप्टेंबर रोजी फेसबुक, मेसेंजर, इन्स्टाग्राम, युट्यूब, व्हॉट्सॲप आणि ट्विटरसह २६ ॲप्सवर बंदी घातली.

​सरकारच्या या निर्णयामुळे नेपाळमधील तरुणांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली. त्यांना वाटले की सरकार त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि माहितीच्या अधिकारावर गदा आणत आहे. सोशल मीडिया हे त्यांच्या संवादाचे एक महत्त्वाचे माध्यम असल्यामुळे, या बंदीमुळे सरकारविरोधी वातावरण तयार झाले. स्थानिक पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि महाविद्यालयीन तरुणांनी सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला.

​८ सप्टेंबर रोजी, शाळकरी आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. नेपाळची राजधानी काठमांडू जवळ मैतीघर येथे हजारोच्या संख्येने तरुण जमले. त्यांनी 'शटडाऊन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया' (भ्रष्टाचार थांबवा, सोशल मीडिया नाही) आणि 'युथ अगेन्स्ट करप्शन' (भ्रष्टाचार विरोधी तरुण) असे फलक हातात घेतले. या आंदोलनामध्ये तरुणांनी नेपाळमधील घराणेशाही आणि नेते-मंत्र्यांच्या जीवनशैलीवरही टीका केली.

​शांततेत सुरू असलेले हे आंदोलन दुपारनंतर अधिक तीव्र झाले. आंदोलकांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला आणि पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यांची संख्या सुरुवातीला १५ ते २० हजार होती, जी लवकरच ४० ते ५० हजारांवर पोहोचली. काठमांडू जवळच्या भरतपूर, विराटनगर आणि पोखरा या भागातही आंदोलनाने पेट घेतला.

​परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने पोलिसांनी लाठीमार, अश्रुधुराचा वापर आणि रबरी गोळ्यांचा मारा केला. आंदोलक अधिक प्रक्षुब्ध झाले आणि त्यांनी संसद परिसरात प्रवेश केला. त्यांनी अनेक सरकारी इमारती आणि मंत्र्यांची घरे जाळली, तसेच राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाची तोडफोड केली. त्यांनी संसदेच्या गेटवर रुग्णवाहिका आणि टायर जाळून जाळपोळ केली.

​आंदोलकांची संख्या बघता पोलिसांचा फौजफाटा कमी पडला आणि पोलिसांनी अक्षरशः शरणागती पत्करली. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर कर्फ्यू लावण्यात आला. या हिंसाचारात १९ जणांचा मृत्यू झाला आणि २०० हून अधिक लोक जखमी झाले. दरम्यान, सोमवारी रात्री उशिरा झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला.

​तरीही आंदोलनकर्ते शांत बसले नाहीत. त्यांनी सरकारचे मंत्री आणि पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या गोळीबारामुळे नेपाळचे गृहमंत्री लवेश लेखक यांना राजीनामा द्यावा लागला, तसेच कृषीमंत्री, शिक्षण मंत्री, आरोग्य मंत्री आणि माहिती प्रसारण मंत्र्यांनीही आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले. तरीही आंदोलक पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्यावर ठाम होते.

​वाढत्या दबावामुळे आणि नेपाळी काँग्रेसने सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अखेर पंतप्रधान ओली यांनी मंगळवारी दुपारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, जो राष्ट्रपतींनी मंजूर केला. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. या घडामोडींमुळे नेपाळमध्ये आता सत्तांतर अटळ झाले आहे आणि पुढील काळात काय होणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.